न्यायालय के बारे में
वर्ष 1865 में अस्तित्व में आने से पहले, बस्ती जिला गोरखपुर के कलेक्टरेट और जजशिप के अधीन था। उस समय फौजदारी मुकदमे के लिए मानद मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा रही थी, जिसमें से एक बेंच छह मजिस्ट्रेट बस्ती मुख्यालय पर बैठते थे। इस पीठ द्वारा पुलिस सर्किल बस्ती, कलवारी, रुदौली, सोनहा, बूढ़ाबांध व बाराकोनी के मामलों की सुनवाई की गई। इन मजिस्ट्रेटों को बस्ती के राजा की उपस्थिति में द्वितीय श्रेणी की शक्ति प्राप्त थी और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें तृतीय श्रेणी की शक्ति प्राप्त थी। दो अन्य जमींदारी सर्किलों में तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता था। इन मजिस्ट्रेटों के फैसले के खिलाफ अपीलीय अदालत गोरखपुर जिला थी, लेकिन सत्र के लिए प्रतिबद्ध मामलों की सुनवाई जौनपुर के सत्र न्यायाधीश (गोरखपुर के न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र के तहत) द्वारा की गई थी।
उक्त न्यायाधीश वर्ष के दौरान छह बार सत्र न्यायाधीश के रूप में बस्ती आते थे। सिविल मामलों के लिए, न्यायालय मुंसिफ बांसी की स्थापना वर्ष 1887 में की गई थी और न्यायालय मुंसिफ बस्ती की स्थापना वर्ष 1886 में की गई थी जो कि गोरखपुर जजशिप के अधीन था। इस अवधि के दौरान, मुंसिफ बांसी का[...]
- उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के लिए 10 मार्च 2021 से प्रभावी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में उपयोग के लिए ई-फाइलिंग नियमों के संबंध में।
- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) क्रमांक 564 ऑफ 2020 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2022
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2020 की आपराधिक अपील संख्या 730 में ‘रजनेश बनाम’ शीर्षक से पारित आदेश। नेहा और अन्य.
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तृतीय श्रेणी कर्मचारी अधिसूचना – (सूचना (17.10.2020))
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु अधिसूचना – (पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची(16.10.2020))
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2024 से दिनांक 03.08.2024 तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में
- आदेश संख्या 10/न्यायालय व्यवस्था-2024/ दिनांक: बस्ती: 07, जून 2024 (सिविल जज (जे.डी.) संवर्ग के न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण के संबंध में)
- L No. 522/डी.एल.एस.ए. बस्ती दिनांक 03/06/2024 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 182/2001 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में)
- प्रशासनिक आदेश संख्या 173/2024/दिनांक: बस्ती: 18 मई, 2024 (बस्ती जजशिप के सुचारू संचालन के लिए समितियों का पुनर्गठन करने के संबंध में)
- प्रशासनिक आदेश संख्या 138/2024/दिनांक: बस्ती: 24 अप्रैल, 2024 (बस्ती जजशिप के सुचारू संचालन के लिए समितियों का पुनर्गठन करने के संबंध में)
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