इतिहास

वर्ष 1865 में अस्तित्व में आने से पहले, बस्ती जिला गोरखपुर के कलेक्टरेट और जजशिप के अधीन था। उस समय फौजदारी मुकदमे के लिए मानद मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा रही थी, जिसमें से एक बेंच छह मजिस्ट्रेट बस्ती मुख्यालय पर बैठते थे। इस पीठ द्वारा पुलिस सर्किल बस्ती, कलवारी, रुदौली, सोनहा, बूढ़ाबांध व बाराकोनी के मामलों की सुनवाई की गई। इन मजिस्ट्रेटों को बस्ती के राजा की उपस्थिति में द्वितीय श्रेणी की शक्ति प्राप्त थी और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें तृतीय श्रेणी की शक्ति प्राप्त थी। दो अन्य जमींदारी सर्किलों में तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता था। इन मजिस्ट्रेटों के फैसले के खिलाफ अपीलीय अदालत गोरखपुर जिला थी, लेकिन सत्र के लिए प्रतिबद्ध मामलों की सुनवाई जौनपुर के सत्र न्यायाधीश (गोरखपुर के न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र के तहत) द्वारा की गई थी।

उक्त न्यायाधीश वर्ष के दौरान छह बार सत्र न्यायाधीश के रूप में बस्ती आते थे। सिविल मामलों के लिए, न्यायालय मुंसिफ बांसी की स्थापना वर्ष 1887 में की गई थी और न्यायालय मुंसिफ बस्ती की स्थापना वर्ष 1886 में की गई थी जो कि गोरखपुर जजशिप के अधीन था। इस अवधि के दौरान, मुंसिफ बांसी का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार तहसील बांसी, डुमरियागंज, तप्पा घोसियारी, तप्पा रुदौली था, जो सुविधा की दृष्टि से, परगना महुली पूरब के छह दक्षिण-पूर्वी तपस, गोरखपुर और बस्ती जिले के अन्य हिस्सों में मुंसिफ बांसगांव के क्षेत्राधिकार में थे। मुंसिफ बस्ती के क्षेत्राधिकार में थे। वर्ष 1902 में छोटे-मोटे मुकदमों के निपटारे के लिए 56 ग्राम मुंसिफ को नियुक्त किया गया। बाद में इनके अतिरिक्त 18 अवैतनिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये जिनमें से छह मजिस्ट्रेटों की एक पीठ बस्ती मुख्यालय पर बैठती थी। इस पीठ द्वारा पुलिस सर्किल बस्ती, कलवारी सोनहा, रुधौली, बूधा-बांध व कप्तानगंज के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई की जा रही थी। इनमें से 4 मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी और दो तृतीय श्रेणी श्रेणी के थे।

इस अवधि के दौरान सत्र मामलों का निर्णय बस्ती के अतिरिक्त उप न्यायाधीशों और सहायक उप न्यायाधीशों और अपर सत्र न्यायाधीश गोरखपुर द्वारा किया गया। आपराधिक अपील की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर द्वारा की गई। इस अवधि के दौरान दीवानी मामलों की सुनवाई मुंसिफ बस्ती, मुंसिफ बंसी और बस्ती मुख्यालय पर उप न्यायाधीश द्वारा की गई। मुंसिफ के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील की सुनवाई सब-जज द्वारा की गई। उप-न्यायाधीश बस्ती के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील की सुनवाई गोरखपुर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गोरखपुर द्वारा की गई। वर्ष 1945 में, गोरखपुर जजशिप से अलग होकर, एक स्वतंत्र बस्ती जजशिप की स्थापना की गई और बस्ती जजशिप की स्थापना के बाद बस्ती जजशिप में एक स्वतंत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। वर्ष 1946 में मुंसिफ न्यायालय खलीलाबाद तथा वर्ष 1976 में मुंसिफ न्यायालय नौगढ़ की स्थापना हुई। वर्ष 1989 में, एक नया जिला सिद्धार्थ नगर बनाया गया और 30.03.1990 को सिद्धार्थ नगर जजशिप की स्थापना की गई जिसमें बांसी और नौगढ़ और डुमरियागंज का क्षेत्र मिला दिया गया। इसके बाद बस्ती जजशिप में ये मुंसिफ बस्ती और मुंसिफ खलीलाबाद रहे।